सचिवालय पर 2.65 करोड़ का बिजली बिल बकाया, विधानसभा और विधायक निवास भी दे रहे झटका

इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन राजधानी दून के कई सरकारी दफ्तर ऐसे हैं. जिन्होंने अब तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऊर्जा विभाग हर बार नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी करने तक ही सीमित रह जाता है. इन सरकारी महकमों में सचिवालय, विधानसभा, स्पोर्ट्स कॉलेज, शिक्षा विभाग और जल संस्थान जैसे तमाम सरकारी विभाग शामिल है.

सरकारी महकमों पर बकाया बिजली बिल

  • सचिवालय- 2.65 करोड़ रुपए
  • विधानसभा- 1.030 करोड़ रुपए

विधायक निवास- 1.59 करोड़ रुपए

बहरहाल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हालांकि ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी बकायेदारों को नोटिस जारी कर समय पर बिजली का बिल जमा करने को कहा है. अब देखना ये होगा कि क्या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी बकायेदार बिजली बिल जमा करते हैं या नहीं.

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