धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास से उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ) के संचालको के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि, सीडीएफ रानीखेत और केसीडीएफ अल्मोड़ा के साथ संयुक्त उपक्रम में नचुरोपैथी और वैलनेस सेंटर बनाए जाने संबंधी अध्यन और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानेके निर्देश दिए। गौरतलब है कि सीडीएफ रानीखेत तथा केसीडीएफ अल्मोड़ा दोनों के पास गनियादोली रानीखेत में जमीन है। इन सेंटरों से उत्तराखण्ड सहकारी संघ का लाभ होगा।

उन्होंने हल्दुचौड़ में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है ? इसके अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए यूसीएफ के एमडी को निर्देश दिए गए।

सहकारिता मंत्री ने गेहूं -खरीद धान खरीद के लंबित बिलो के भुगतान की समीक्षा की। उत्तराखंड सहकारी संघ गेहूं -धान की खरीद करता है। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को उपलब्ध कराता है। बताया गया कि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संघ का लगभग 22 करोड़ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट के भुगतान में से 15 करोड रुपए इसी सप्ताह भुगतान कर देगा।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने यूसीएफ के गोदामों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना से, देने के निर्देश दिए। यूसीएफ के पास वर्तमान में 98 हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम हैं।

उत्तराखंड सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री एमपी त्रिपाठी ने संस्थान के बारे में रिपोर्ट संचालकों के सामने रखी। पूरा आय ब्यय का ब्यौरा रखा गया।

सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड से अब तक नेफेड की सदस्यता न लेने पर हैरानी जताई। गौरतलब है कि नेफेड भारत की सबसे बड़ी मार्केटिंग संस्था है।

संचालक मंडल की सहमति के आधार पर उत्तराखंड सहकारी संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष
श्री मातबर सिंह रावत को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार भी सौंपा गया। यह प्रभार सहकारिता की धारा 30 (4)के अंतर्गत दिया गया है।

सहकारिता मंत्री की वर्चुअल समीक्षा बैठक में संचालक कपिल कांता हरिद्वार, शिव बहादुर सिंह नैनीताल, श्री आदित्य चौहान देहरादून दीपक चौहान पिथौरागढ़,  विजय संतरी उत्तरकाशी,  उमेश त्रिपाठी कोटद्वार,  मातबर सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल, पीतांबर राम चमोली  नरेंद्र सिंह काशीपुर आदि संचालक शामिल हुए।

 

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