व्यावसायिक भवनों के कुछ क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा लगेगा ‘हाउस टैक्स’

नगर निगम में शामिल नए इलाकों में व्यावसायिक भवनों पर हाउस टैक्स की तय कर दी गई हैं। शासन की मंजूरी के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। कमेटी की ओर से तय दरों के हिसाब से मालसी क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों को सबसे ज्यादा टैक्स देना होगा। जबकि बालावालाए नकरौंदाए तुनवाला आदि इलाकों में हाउस टैक्स की दरें कम रहेंगी। नगर निगम सीमा विस्तार में शामिल 72 गांवों से 32 नए वार्ड बने थे। इन वार्डों में सरकार की ओर से आवासीय भवनों पर हाउस टैक्स की छूट दी गई है। जबकि व्यावसायिक भवनों से हाउस टैक्स लिया जाना है। पिछली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था। पिछले एक सप्ताह में नगर निगम ने इन वार्डों में वार्डवार हाउस टैक्स की दरें तय की हैं। पुराने 60 वार्डों के आधार पर नए वार्डों में दरें तय की गई हैं। पॉश और सामान्य इलाकों का तुलनात्मक अंतरए सड़कों की चौड़ाई का मानक देखने के बाद दरें तय की गई हैं। इसके लिए नक्शे में नए इलाकों की भौगोलिक स्थिति का आंकलन भी किया गया है।
मालसी वार्ड में सबसे ज्यादा दर तय की गई हैं। इसका कारण यह भी है कि यहां पर बड़े शैक्षिण संस्थान, अस्पताल और अपार्टमेंट हैं। दरें वर्ग फीट में तय की गई हैं। मालसी के बाद सहस्रधारा रोड गुजराड़ा मानसिंह वार्ड की दर सबसे ज्यादा है। यहां भी बीते सालों में बड़े-बड़े अपार्टमेंट बने हैं। साथ ही सड़कों की चौड़ाई भी ठीक-ठाक है। उधर, बालावाला, नकरौंदा, मोथरोवाला, नवादा, बद्रीपुर आदि इलाकों में हाउस टैक्स की दरें मालसी, गुजराड़ा मानसिंह की तुलना में कम रखी गई हैं। इससे पीछे सड़कों की चौड़ाई कम और जगह-जगह खेत होना कारण माना जा रहा है। ऐसे ही आरकेडियाए बड़ोवाला में भी दरें ज्यादा नहीं रहेंगी। दरों को सार्वजनिक करने के बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। सुनवाई के बाद दरें फाइनल की जानी हैं।
पुराने क्षेत्रों की तुलना में नए इलाकों के व्यावसायिक भवनों का हाउस टैक्स 25 फीसदी तक कम होगा। उदाहरण के तौर पर पुराने वार्डों में किसी वार्ड में हाउस टैक्स की दर दो रुपये वर्ग फीट थी तो नए वार्ड में दर 50 पैसा कम कर 1.50 रुपये वर्ग फीट रखी गयी है। कहीं पर 25 पैसे तो कहीं 20 पैसे कम दर रखी गई है।

नए वार्डों के व्यावसायिक भवनों में हाउस टैक्स की दरें प्रस्तावित कर शासन भेज दी हैं। टैक्स लगाने के लिए शासन की मंजूरी मिलनी जरूरी है। शासन की मंजूरी के बाद ही दरों को सार्वजनिक किया जा सकेगा।

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