सरकारी नौकरी निरस्त किये जाने के आदेश पर राज्य आंदोलनकारी मुखर

आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरी निरस्त किये जाने के आदेश पर 14 जुलाई को राज निवास का घेराव करेंगे- धीरेंद्र प्रताप
देहरादून। आज कचहरी में शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकरियों की एक महत्तव पूर्ण बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारियों से संबंधित समस्याओं के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया और खास तौर पर कोरोना काल में आंदोलनकारियों की सरकारी नौकरियां निरस्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध 14 जुलाई को राजभवन के घेराव का निर्णय लिया गया।

मुख्य रूप से राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष व चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने ने भाजपा सरकार पर अपने साडे 4 साल के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों की भारी उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाते हुए नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आंदोलनकारियों की समस्याओं के तत्काल समाधान की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धामी ने भी तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह आंदोलनकारियों का अपमान जारी रखा तो तमाम राज्य अधिकारी पहले 14 जुलाई को राजभवन वे आगामी 8 अगस्त को क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने को मजबूर होगे। इस सभा कोआंदोलनकारी कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी, पूर्व अध्यक्ष रविंदर जुगरान, जगमोहन सिंह नेगी, प्रदीप कुकरेती, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संयोजक मनीष कुमार जिला अध्यक्ष विशंभर दत्त बौठियाल जिला अध्यक्ष चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, रामलाल खंडूरी, अंबुज शर्मा ,अरुणा थपलियाल, देवी प्रसाद व्यास, मोहन खत्री व आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती सहित राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे।

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