उत्तराखंड जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना

उत्तराखंड जीईपी अर्थात (सकल पर्यावरण उत्पाद) आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पहली बार राज्य योजना में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के साथ अब जीईपी को भी आधार बनाया जाएगा।

सरकारी, गैर सरकारी विभाग और संस्थाएं प्रतिवर्ष जलवायु बजट (क्लाइमेंट बजटिंग) की व्यवस्था करेंगी। जिसे राज्य में पर्यावरणीय सेवाओं को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। साथ ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज राज्य में स्थित तालाबों और सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। 

पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाद में पत्रकार वार्ता में उनकी ओर से उत्तराखंड के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। डॉ. रावत ने बताया कि उत्तराखंड के लोग सदियों से पर्यावरण का महत्व समझते हैं। इसीलिए इस भूमि पर जल-जंगलों की पूजा की जाती है।

उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में लोगों को पर्यावरण का महत्व खूब समझ आ रहा है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसके तहत राज्य में पहली बार राज्य योजना में जीडीपी के साथ अब जीईपी को भी आधार बनाया जाएगा।

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